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14 करोड़ कैश, 20 करोड़ के जेवर समेत दस्तावेजों ने उगला 200 करोड़ की अघोषित आय का राज, अब लॉकर की बारी

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  • पीआरए ग्रुप और बर्बरीक प्रोजेक्ट के करीब 50 ठिकानों पर हुई आयकर जांच
  • रायगढ़ में 16 ठिकानों पर छापेमारी

रायगढ़ (केलो प्रवाह)। छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी समूहों में से एक पीआरए ग्रुप के करीब 50 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई अंतिम दौर में है। तीन दिनों की लगातार जांच के बाद अब कुछ जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्राप्त दस्तावेजों में 200 करोड़ से भी अधिक की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। सील किए गए लॉकरों को भी खोला जा रहा है। बुधवार सुबह आयकर विभाग के 200 अधिकारियों की टीमें छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में कार्रवाई करने पहुंची। कोयला, लोहा और सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े बर्बरीक कंस्ट्रक्शन और पीआरए समूह के ठिकानों पर तीन दिनों तक चली छापेमारी में करीब 225 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण सामने आए हैं।

बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान करीब 14 करोड़ रुपए नकद, करोड़ों के सोने-चांदी के आभूषण और वित्तीय लेन-देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। करीब 20 करोड़ रुपए के आभूषणों का मूल्यांकन भी कराया गया है। आयकर विभाग की डीडीआईटी नवल जैन के नेतृत्व में 120 से अधिक अधिकारियों की टीम ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ कार्रवाई की। कुल 50 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ में स्थित 36 ठिकाने जांच में शामिल थे। रायगढ़ के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बर्बरीक हाउस, रायगढ़ इस्पात, कालिंदी कुंज, गोपी स्टील, कृष्णा कॉम्पलेक्स आदि में जांच हुई। इसके अलावा मुंबई, नागपुर, रांची और जमशेदपुर में भी जांच की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों कारोबारी समूहों से जुड़े 25 बैंक लॉकर खुलवाकर भी जांच की गई। टीमों ने सभी जगहों से प्राप्त दस्तावेजों, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। प्रारंभिक रूप से 200 करोड़ से अधिक की अघोषित आय सामने आ रही है।

असामान्य रफ्तार से बढ़ी कमाई, आयकर विभाग को संदेह

बताया जा रहा है कि तीन महीनों से आयकर विभाग के अधिकारी दोनों कंपनियों के कारोबार और लेन-देन पर निगरानी कर रहे थे। दोनों समूहों के कारोबार में पिछले 10 वर्षों में करीब 100 गुना वृद्धि होने की जानकारी सामने आई है। आयकर विभाग इसे असामान्य बढ़ोतरी मान रहा है। घोषित आय से मिलान करते हुए जांच की जा रही है। पिछले पांच सालों में घोषित आयकर और वास्तविक आय में अंतर मिलने के बाद ही छापेमारी की गई। वर्ष 2015-16 में भी आयकर विभाग इन कारोबारी समूहों पर कार्रवाई कर चुका है। छापेमारी में कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा बैकअप लिया जा रहा है। आयकर विभाग के आईटी विशेषज्ञ डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। खास तौर पर कच्चे और पक्के लेन-देन, निवेश और कारोबारी हिसाब-किताब से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।

400 करोड़ का रायपुर रेलवे स्टेशन का ठेका

बताया जा रहा है कि बर्बरीक समूह ने आईपीओ का प्रस्ताव रखा था। पीआरए समूह को करीब 400 करोड़ का रायपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का ठेका मिला था। इसके अलावा बिलासपुर की महानदी इंटरप्राइजेज, मित्तल स्टील, हनुमान हार्डवेयर, मोहदा स्थित फैक्ट्री, रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और कुछ ब्रोकर्स के जरिए किया गया लेन-देन भी पकड़ा गया है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शुक्रवार को छापेमारी पूरी हुई। करीब डेढ़ दर्जन से अधिक बैंक लॉकरों की जांच सोमवार को होगी। आयकर विभाग सभी दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद अघोषित आय तथा संभावित कर अनियमितताओं की वास्तविक जानकारी साझा करेगा।

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