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पीएम-अजय योजना पर लगा ब्रेक, सरकार ने नहीं दिया बजट

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  • कर्ज वसूली नहीं होने से अंत्यावसायी विभाग की रिपोर्ट खराब
  • रायगढ़ जिले में योजना के लिए बजट नहीं, स्वरोजगार के लिए आवेदन भी नहीं लिए जा रहे

रायगढ़ (केलो प्रवाह)। अंत्यावसायी विभाग ने पहले जो लोन बांटे थे, उनकी रिकवरी ही नहीं हो सकी। इसलिए विभाग ही बंद होने के कगार पर आ चुका है। इस वजह से केंद्र सरकार की पीएम-अजय योजना भी बंद हो गई है। इसके लिए रायगढ़ जिले में बजट ही नहीं है। केंद्र सरकार ने अजा वर्ग के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। सरकार प्रत्येक जिले के लिए इस योजना के तहत बजट मंजूर करती है ताकि लघु उद्योग और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ऋण स्वीकृत किया जा सके। जिला अंत्यावसायी विभाग इसका संचालन करता है।

इस योजना के तहत लागत की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। शासन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसके माध्यम से किराना दुकान, चाट एवं फास्ट फूड सेंटर, बेकरी, चाय-नाश्ता सेंटर, सैलून/ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, पशुपालन, मछली पालन, बकरी एवं मुर्गी पालन, कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत, इलेक्ट्रिक मोटर पंप मरम्मत, स्टेशनरी, मनिहारी, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान आदि व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि रायगढ़ जिले में सरकार ने बजट ही नहीं दिया है। इस योजना का न तो प्रचार-प्रसार हो रहा है और न ही कोई आवेदन लिया जा रहा है।

कर्ज वसूली नहीं होने से रिपोर्ट खराब

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में तीन पुरानी योजनाओं (प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना) को मिलाकर पीएम-अजय शुरू किया था, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो सके। लेकिन अब यह तकरीबन बंद हो चुका है। रायगढ़ जिले में अंत्यावसायी विभाग अपना दिया ऋण नहीं वसूल सका।

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