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नहर के लिए ली गई जमीन, उपयोग नहीं हुई तो भी वापस नहीं मिलेगी

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  • हाईकोर्ट ने खरसिया के दो याचिकाकर्ताओं की अपील पर दिया आदेश
  • भू-अर्जन में बेहद अहम फैसला

रायगढ़ (केलो प्रवाह)। भूमि अधिग्रहण कानून में किसी प्रोजेक्ट के लिए अर्जित भूमि का उपयोग नहीं होने पर उसे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। हसदेव बांगो नहर के लिए खरसिया के दो भूस्वामियों की जमीन ली गई थी लेकिन नहर में इसका उपयोग नहीं हुआ। भूमि को वापस दिलाने की मांग को लेकर दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से उनको झटका लगा है। खरसिया निवासी बजरंग लाल अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल, सुभाष चंद्र अग्रवाल और छेदीलाल अग्रवाल की जमीन ग्राम ब्राम्हनपाली में स्थित है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत खनं 18/2, 18/3 क, 18/3 ख, 18/4 ख, 18/4 ड., 18/4 च व 18/5 रकबा 0.598 हेक्टेयर और खनं 4/5, 5/1, 16/2 व 18/9 रकबा 0.356 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। 28 फरवरी 2004 को अवार्ड पारित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं को पता चला कि पूरी जमीन का उपयोग नहर निर्माण में नहीं किया गया। काफी जमीन बच गई है। उन्होंने जमीन वापसी के लिए पहले रायगढ़ कलेक्टर के समक्ष अपील की। कलेक्टर ने 27 सितंबर 2021 को बची हुई जमीन वापसी के आवेदनों को खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि नहर का निर्माण एक दशक पहले ही पूरा हो चुका है। सीमांकन तथा जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहा है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 101 का हवाला दिया, जिसमें 5 वर्षों तक अप्रयुक्त रहने वाली भूमि को वापस लौटाने का प्रावधान है।

पुराने अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं

अदालत में शासन की ओर से तर्क दिया गया कि इस भूमि पर पूरी तरह से राज्य सरकार का आधिपत्य हो चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत इसका अर्जन किया गया था, जिसमें 2013 के कानून की धारा 101 जैसा कोई प्रावधान नहीं था। नहर से वर्ष 2005-06 से सिंचाई प्रदान की जा रही है और उसके किनारों की भूमि का उपयोग निरीक्षण, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक है। अदालत के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता और कलेक्टर ने एफिडेविट प्रस्तुत कर सूचित किया था कि दोनों तटों पर खुली जगह निरीक्षण मार्ग और रखरखाव के लिए आवश्यक है। अदालत ने आदेश में टिप्पणी की कि अधिग्रहित भूमि का महज उपयोग न होना पूर्व भू-स्वामियों को उसे वापस पाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। विशेषकर तब जब 1894 के अधिनियम के तहत जमीन पूरी तरह से राज्य में निहित हो चुकी है।

पड़ेगा व्यापक प्रभाव

रायगढ़ जिले में केवल नहर ही नहीं, कई स्टील एवं पावर प्लांट के लिए भी भूमि अधिग्रहण 1894 अधिनियम के तहत किया गया है। कई प्रोजेक्ट धरातल पर उतर ही नहीं सके। प्लांट का निर्माण प्रारंभ ही नहीं हुआ। ऐसे मामलों में भी भूमि स्वामियों को जमीन वापस देने के बजाय उद्योग विभाग ने लैंड बैंक में जमा कर दिया।

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