रायगढ़ (केलो प्रवाह)। रायगढ़ जिले को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक सौगात मिली है। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के सतत प्रयासों से नवीन नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़ के भव्य भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ 61 लाख 41 हजार रुपये (1161.41 लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। इस बड़ी मंजूरी के बाद अब जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन के निर्माण का कार्य धरातल पर उतरने जा रहा है।
संभाग भर के युवाओं का सपना होगा साकार, बाहर जाने की मजबूरी होगी खत्म
लंबे समय से खुद के भवन के अभाव में नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को कई तरह की व्यावहारिक और शैक्षणिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब 11.61 करोड़ रुपये की लागत से नया और सुसज्जित भवन बनने से रायगढ़ सहित पूरे संभाग के विद्यार्थियों को आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। इससे जिले के होनहार युवाओं को नर्सिंग की उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई उपलब्ध होगी।
रोजगार के नए अवसर और स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
वित्त मंत्री ओपी चौधरी का शुरू से ही लक्ष्य रहा है कि रायगढ़ में चिकित्सा शिक्षा का बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो कि यहां के युवा आत्मनिर्भर बन सकें। नए भवन के निर्माण के बाद हर साल सैकड़ों विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देंगे। इससे एक ओर जहां स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, वहीं जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में दक्ष नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार आएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य का नया ‘हब’ बनकर उभर रहा रायगढ़
वित्त मंत्री ओपी चौधरी की स्पष्ट सोच है कि बेहतर शिक्षा और सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाएं ही किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की असली नींव हैं। उनकी इसी दूरदर्शी पहल के कारण रायगढ़ आज विकास की नई इबारत लिख रहा है:
- मेडिकल कॉलेज के बाद अब नर्सिंग महाविद्यालय को अपना खुद का भव्य परिसर मिलने जा रहा है।
- इसके साथ ही नालंदा परिसर और फिजियोथेरेपी कॉलेज जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों की सौगात ने रायगढ़ को प्रदेश के एक प्रमुख ‘एजुकेशन और हेल्थ हब’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाया है।
वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा टेंडर और तकनीकी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय-सीमा में भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके।

























