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किसान की फसल कम हुई तो भी आर्थिक अधिकार कम नहीं होंगे, साय सरकार का ऐतिहासिक फैसला – अशोक अग्रवाल

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रायगढ़। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए किसान केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के तहत निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि देने का निर्णय प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। भाजपा जिला सह प्रवक्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं रोडोपाली मंडल प्रभारी अशोक अग्रवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसान हित में ऐतिहासिक, संवेदनशील और दूरगामी परिणाम देने वाला फैसला बताया है।

अशोक अग्रवाल ने कहा कि खेती-किसानी में किसान की मेहनत के साथ प्रकृति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कभी कम बारिश, कभी अतिवृष्टि तो कभी अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण किसान अपनी पूरी उत्पादन क्षमता के अनुरूप धान नहीं उगा पाता। ऐसे में केवल कम उत्पादन के कारण उसे मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती होना उसके लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन सकता था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों की इस वास्तविक समस्या को समझते हुए ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें कम उत्पादन होने पर भी पात्र किसान अपनी निर्धारित आदान सहायता से वंचित नहीं होंगे। यही संवेदनशील और किसान-केंद्रित शासन की पहचान है।

उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सत्यापित धान रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। यानी यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तब भी उसे निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरी आदान सहायता मिलेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन क्षेत्रों के किसानों के लिए राहतकारी है, जहां भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण धान का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है।

अशोक अग्रवाल ने कहा कि इस निर्णय को केवल आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह किसान की मेहनत, उसके अधिकार और उसके भविष्य के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। भाजपा सरकार ने यह संदेश दिया है कि किसान की फसल चाहे परिस्थितियों के कारण कम हो जाए, लेकिन सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी।

अशोक अग्रवाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की वित्तीय समझ, आर्थिक दूरदर्शिता और विकासोन्मुखी सोच की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होता है। एक ओर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना और दूसरी ओर किसानों, गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए जनहितकारी योजनाओं को प्राथमिकता देना बड़ी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि ओपी चौधरी की प्रशासनिक समझ और वित्तीय दृष्टिकोण प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बजट का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। किसानों के लिए इतनी बड़ी सहायता व्यवस्था को सुनिश्चित करना सरकार की विकास और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की आर्थिक दूरदर्शिता का समन्वय प्रदेश की विकास यात्रा को मजबूती प्रदान कर रहा है।

अशोक अग्रवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की प्रतिबद्धता निभा रही है। अब कम उत्पादन की स्थिति में भी पूरी निर्धारित आदान सहायता देने का निर्णय सरकार की नीयत और नीति दोनों को स्पष्ट करता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार अपने निर्णयों से किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। यह सरकार केवल घोषणाएं करने वाली नहीं, बल्कि किसानों की परिस्थितियों को समझकर समाधान देने वाली सरकार है।

अंत में अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत होगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान की समृद्धि ही विकसित छत्तीसगढ़ की असली बुनियाद है। साय सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं के विश्वास को और मजबूत करेगा तथा किसान हितैषी सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा।

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