मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें-कलेक्टर

Raigarh

Editorial | 8 सितम्बर 2026

• लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

रायगढ़, 8 सितम्बर 2026/ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने एल-1, एल-2 एवं एल-3 स्तर पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सर्वाधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों की हुई विशेष समीक्षा
कलेक्टर ने सर्वाधिक प्रकरण लंबित रखने वाले विभागों की विशेष समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का बारीकी से परीक्षण कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में प्रकरणों के निराकरण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी विभाग नियमित रूप से लंबित आवेदनों की समीक्षा कर समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

विभागवार प्रकरणों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
बैठक में कृषि विभाग के अंतर्गत खाद एवं कृषि यंत्रों से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। पंचायत विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी तरह राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उनके प्राथमिकता के साथ निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।

नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी
कलेक्टर ने जल संसाधन सहित ऐसे विभागों, जिनके विभिन्न कार्यालय संचालित हैं, वहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों के बेहतर समन्वय एवं सतत मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी स्पष्ट होने से लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी और आवेदकों को समय पर राहत मिल सकेगी। आबकारी विभाग के अंतर्गत अवैध शराब सहित विभिन्न विषयों से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए भी कलेक्टर ने संबंधित प्रकरणों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी एवं आवश्यक प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

आमजनों की समस्याओं के निराकरण में न हो लापरवाही
कलेक्टर चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी आवेदनों को केवल शासकीय प्रक्रिया के रूप में न लें, बल्कि आमजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पात्र एवं वास्तविक समस्याओं का यथासंभव मौके पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं 45 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तरदायी जनसेवा के लिये समर्पित सीएम हेल्पलाइन 1076
उल्लेखनीय है कि सीएम हेल्पलाइन 1076 छत्तीसगढ़ शासन की एक नागरिक केंद्रित शिकायत निवारण प्रणाली है। यह प्रणाली नागरिकों को सरल तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करने तथा उन शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी ढंग से निराकरण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह प्रणाली नागरिकों की शिकायत के पंजीयन, शिकायत की स्थिति जानने तथा शिकायतों के त्वरित निराकरण की कार्यवाही हेतु सरल एवं सुगम माध्यम उपलब्ध कराती है। नागरिक टोल फ्री हेल्पलाइन, कॉलबैक सुविधा, ओटीपी आधारित पोर्टल लॉगिन तथा व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करना, समय बद्ध निवारण तथा शिकायत निवारण हेतु प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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