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मार्कफेड की मनमानी, समितियों के खातों से काटे 3.22 करोड़ रुपए

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  • समिति में धान लोडिंग और परिवहन के नाम पर कटौती, कमीशन में से ही काट दी रकम

रायगढ़ (केलो प्रवाह)। छग मार्कफेड का कामकाज हमेशा ही संदेह के दायरे में रहता है। कभी भी, कुछ भी हो जाता है। नीतिगत नियमों से अलग जाकर कई बार अफसर ऐसा काम कर देते हैं, जिससे हंगामा हो जाता है। पहली बार मार्कफेड ने सहकारी समितियों के एकाउंट में सीधा दखल दिया है। धान लोडिंग और परिवहन की राशि भी समितियों के खाते से काट दी है। रायगढ़ में करीब 3.22 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। वर्ष 25-26 में धान उपार्जन के बाद मार्कफेड ने लेखा मिलान किया। धान का परिदान पूरा होने के बाद कमीशन का हिसाब किया। रायगढ़ जिले में 69 समितियों को कुल 14.48 करोड़ का भुगतान किया जाना था, लेकिन मार्कफेड ने करीब साढ़े छह करोड़ रुपए काट दिए। समितियों को तकरीबन 8.91 करोड़ रुपए ही जारी किए गए।

मार्कफेड ने समिति से राइस मिलर्स को दिए धान की लोडिंग और परिवहन के नाम पर 3.22 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। खरीदे गए धान में से जितना धान मिलर्स ने उठाव किया, उसका 6.75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कटौती की गई। जो 8.91 करोड़ रुपए मिले, उसमें से लोन इनबैलेंस के 2 करोड़ रुपए अपेक्स बैंक ने काटे। समितियों को मात्र 6 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। समिति प्रबंधकों ने इस पर आपत्ति भी जताई लेकिन मार्कफेड ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उनका कहना है कि धान खरीदी के एवज में मिलने वाले कमीशन में से इतनी भारी भरकम राशि काट दी गई, जिससे समिति का आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। यह पहली बार है जब समिति के कमीशन की राशि से यह कटौती की गई है।

लोडिंग का भुगतान तुरंत करते हैं मिलर्स

समिति में उपार्जित धान का जब उठाव होता है तो राइस मिलर्स स्पॉट पर ही भुगतान करते हैं। डीओ के हिसाब से गाड़ी में धान लोड करने वाले हमालों को मिलर्स नहीं पेमेंट करते हैं। यही व्यवस्था चल रही है। समिति के कमीशन से वह रकम काट दी गई है। मिलर्स को जो भुगतान होता है, वह अधिक है। लोडिंग में लगने वाली वास्तविक राशि तो करीब दस रुपए प्रति क्विंटल है।

प्रबंधकों ने की शिकायत

धान खरीदी के दौरान कई तरह के खर्च हैं जो समिति वहन करती है। कर्मचारियों का वेतन, पानी, बिजली बिल, सफाई, सुतली, तिरपाल समेत कई तरह के खर्च हैं जिसके लिए 27 रुपए प्रति क्विंटल मिलते हैं। वास्तविक खर्च के सामने यह राशि बेहद कम है। उस पर से लोडिंग और परिवहन की राशि भी काट दी गई। इसकी शिकायत प्रबंधकों ने कलेक्टर से की है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने डीएमओ को डांटते हुए रिपोर्ट देने को कहा है।

क्या कहते हैं जैन

समितियों के एकाउंट से लोडिंग और परिवहन की राशि काटी गई है। यह प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से की गई है।

  • जाह्नवी छाजेड़ जैन, डीएमओ

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Editorial

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