रायगढ़ (केलो प्रवाह)। धान खरीदी से पहले समिति प्रबंधकों में हड़ताल की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। 15 जनवरी तक धान उठाव नहीं कराने का विरोध हो रहा है। प्रबंधकों का कहना है कि धान में सूखत आएगी तो उसकी भरपाई उन्हीं को करनी पड़ेगी। शासन इससे राहत नहीं देगा, तो फिर उठाव को क्यों रोका जा रहा है। इस बार शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच समिति से राइस मिलर्स को धान देने पर रोक लगाई है। समिति में ही भंडारित रखने का प्रयास होगा। दिक्कत होने पर संग्रहण केंद्र तक परिवहन किया जा सकता है, लेकिन मिलर्स को धान नहीं दिया जाएगा।
इसका विरोध प्रबंधक कर रहे हैं। उनका कहना है कि दो महीने तक धान समिति में जमा रहेगा तो सूखना स्वाभाविक है। 17 प्रश तक नमी मान्य होती है। दो महीने रखने पर नमी 12-13 प्रश तक आ जाएगा। पांच प्रश सूखत आने पर वजन में करीब दो-तीन किलो की कमी हो जाएगी। इस कमी की भरपाई अंत में प्रबंधक को ही करनी पड़ेगी। उठाव नहीं करने का निर्णय धान की रिसायक्लिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है लेकिन इसका नुकसान समिति को होगा।
सूखत की भरपाई समिति के कमीशन से की जाएगी या प्रबंधक से वसूली जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक और प्रासंगिक व्यय के रूप में करीब 27 रुपए प्रति क्विंटल समिति को मिलते हैं। हमाली का रेट ही 15-17 रुपए पहुंच चुका है। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन, तिरपाल, बिजली बिल, अन्य खर्च कहां से किया जाएगा। धान खरीदी की वजह से सहकारी समितियां पहले ही गर्त में जा चुकी हैं। इस साल तो समितियां पूरी तरह से नुकसान में डूब जाएंगी।
धान खरीदी से अलग रखने की करेंगे मांग
सूत्रों के मुताबिक कई तरह की परेशानियों को देखते हुए समिति प्रबंधक इस बार धान खरीदी से पृथक रखने की मांग कर सकते हैं। इस बारे में प्रदेश संगठन विचार कर रहा है। उठाव समय पर होता है तो सूखत से राहत मिल जाती है। यदि धान को दो महीना रखना पड़ा तो सूखत के अलावा रखरखाव का खर्च भी चार गुना हो जाएगा।

























