रायगढ़ (केलो प्रवाह)। नगर निगम क्षेत्र से निकल रहे ठोस अपशिष्ट के निराकरण के लिए गेल इंडिया बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित करने वाला है। लेकिन यह काम बीरबल की खिचड़ी की तरह हो चुका है। जनवरी 2025 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से एमओयू किया जा चुका है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अब तक साइन नहीं हो पाया है। प्रदेश के आठ नगर निगमों में केवल रायगढ़ और धमतरी ही बाकी हैं। केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सतत स्कीम लॉन्च की है।
इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अपशिष्टों का उपयोग बायोगैस और सीएनजी बनाने में किया जाएगा। देश की दिग्गज कंपनियों को इस काम में पहल करने को कहा गया। छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक चरण में आठ नगरीय निकायों का चयन किया गया है जिसमें रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, अंबिकापुर और रायगढ़ को चुना गया है। इन आठ नगर निगमों में बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित किया जाना है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पांच और गेल को तीन निकायों में इसका निर्माण करना है।
रायगढ़ में अमलीभौना में दस एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है, जहां यह प्लांट बनेगा। सौ करोड़ की लागत से प्लांट का निर्माण गेल कंपनी ही करेगी। रायपुर और भिलाई निगमों में 13 मार्च 2024 को एमओयू साइन किया गया था। जबकि बाकी छह निगमों में एक साथ 17 जनवरी 2025 को एमओयू किया गया। इसके बाद से रायगढ़ और धमतरी को छोड़कर बाकी छह में एग्रीमेंट साइन होकर काम आगे बढ़ चुका है। रायगढ़ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का भी चयन नहीं हो सका है।
गेल के बोर्ड से नहीं मिला एप्रूवल
इस प्रोजेक्ट के लिए एमओयू हुए करीब दो साल होने को हैं। अभी तक गेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एप्रूवल भी नहीं मिल सका है। इसके बाद ही एग्रीमेंट साइन होगा। गेल को कोरबा, रायगढ़ और अंबिकापुर का काम मिला है। प्लांट के लिए शासन सिर्फ जमीन उपलब्ध कराएगा। रायगढ़ के प्लांट की क्षमता 150 टन प्रतिदिन की होगी। बताया जा रहा है कि शहर और आसपास से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन भेजा जाएगा, जिससे बायोगैस उत्पादन होगा। इसे बेचकर भी कंपनी को आय होगी।

























