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वन भूमि पर कब्जा करने वालों मिल रहे नोटिस, जांच की गति धीमी

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  • तलईल्ली और बरौद खदान के पास वन भूमि पर अवैध बसाहट, कलेक्टर ने 2 नवंबर को दिए थे आदेश

रायगढ़ (केलो प्रवाह)। एनटीपीसी तलईल्ली एसईसीएल बरौद कोयला खदान क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध बस्ती बसाने पर जांच कमेटी गठित की गई है, लेकिन जांच धीमी गति से हो रही है। वन विभाग को नोटिस देकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है लेकिन 20 दिन बाद भी स्थिति जस की तस है। कोयला खदान क्षेत्र में बहुत गहरी साजिश चल रही है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए जाते हैं ताकि जब अधिग्रहण हो तो विक्टिम कार्ड खेलकर करोड़ों रुपए हासिल किए जा सकें। जबकि विस्थापितों को दूसरे माइंस से भरपूर मुआवजा मिलता है।

एनटीपीसी तलाईपाली और एसईसीएल बरौद खदान के आसपास वन भूमि पर पेड़ों को काटकर समतलीकरण किया जा रहा था। 30-40 परिवारों को बसाने की योजना थी। पास में कुछ वन भूमि पर तो बस्ती बसाई जा चुकी है। वन भूमि पर चेन माइनिंग डोजर लगाकर काम कराया जा रहा था। वन विभाग ने वीपीआर कंपनी की एक मशीन जब्त की है। तलईल्ली खदान के पास वन भूमि को साफ कर दिया गया है। बिना किसी अनुमति के पेड़ों को काटकर पूरी बस्ती बसाने की फिराक में थे। भू-अर्जन विस्थापित, प्रभावित या अन्य द्वारा शासकीय या वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

यह जमीन खदान क्षेत्र की ही है। जिनको वहां बसाया जा रहा है, वे कंपनी से मुआवजा भी ले चुके हैं। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने घरघोड़ा एसडीएम प्रवीण तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। जिसमें आशुतोष माण्डवा एसडीओ फॉरेस्ट, मोहन साहू तहसीलदार घरघोड़ा, जमुना प्रसाद उदय वन परिक्षेत्र अधिकारी और आशीष गढ़पाले सहायक खनिज अधिकारी सदस्य हैं। इस मामले में वन विभाग को एक-एक घर, जमीन का वेरीफिकेशन कर नोटिस देने को कहा गया था। अभी तक वन विभाग की जांच भी नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तरह हो रही है।

दस दिन में देना था प्रतिवेदन

जांच टीम को निर्देश दिए गए थे कि कब्जे की स्थिति, क्षेत्रफल, खसरा नंबर, कक्ष क्रमांक, राजस्व एवं वन विभाग का संयुक्त सीमांकन कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन दस दिनों के अंदर कलेक्टर को प्रस्तुत की जाए। मौके पर निर्मित या निर्माणाधीन मकानों की संख्या, कब्जाधारियों के नाम, अवधि, विस्थापित होने के दावे का सत्यापन, अर्जित भूमि, प्राप्त मुआवजा, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन के लाभ की जानकारी भी ली जानी है। पुनर्वास लाभ के रूप में प्राप्त राशि के बाद भी अवैध कब्जा क्यों किया जा रहा है। जांच टीम को काटे गए पेड़ों की वास्तविक जानकारी दर्ज करनी होगी। जब्त माइनिंग डोजर के स्वामित्व, निजी कंपनी की भूमिका, कोयला खदान से संबंध की भी जांच होनी है।

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