रायगढ़, (केलो प्रवाह)। सरकार खींचतान कर रायगढ़ जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकार के अफसरान ही सिंचाई संसाधनों के निशन मिटाने में लगे हैं। छह साल पहले टीपाखोल की नहर से अतिक्रमण हटाने के लिए 46 फर्मों और निजी लोगों को नोटिस दिए गए थे। इस पर आगे कार्रवाई के बजाय चुप्पी साध ली गई। सरकार को अपने पुराने विकास कार्यों का सीमांकन करवाकर बाउंड्रीवॉल बनाकर चौकीदार बैठाना पड़ेगा। रायगढ़ में तो ऐसा ही लग रहा है। अभी जो काम हो रहे हैं, दस साल बाद वो धरातल पर दिखेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है दस-बीस साल बाद उस आंगनबाड़ी भवन, नहर या तालाब की जगह कोई आलीशान इमारत खड़ी हो जाए। रायगढ़ जिले में सिस्टम की लाचारी का जीता-जागता उदाहरण टीपाखोल डैम है। पहले तो इस जलाशय का निर्माण करके सिंचाई के सपने दिखाए गए। इसके बाद नहरों को ऐसे गायब कर दिया गया, जैसे वे कभी थी ही नहीं। जब जांच हुई तो पता चला कि 1974-75 में जल संसाधन विभाग ने टीपाखोल डैम से 7 गांवों के किसानों की 9 सौ हेक्टेयर खेतों को सींचने के लिए खैरपुर से लेकर ढिमरापुर, जगतपुर गुड़ाखु फैक्ट्री तक एक बड़ी और कुछ छोटी नहरों का निर्माण किया था। विभाग ने करीब 11 हे. कृषि भूमि अधिग्रहित की थी। इस नहर की लंबाई करीब 16 किमी थी, लेकिन लो प्रेशर, पानी की कमी और नहरें क्षतिग्रस्त होने से अंतिम छोर तक पानी आना बंद होने लगा।
भगवानपुर और जगतपुर इलाके में नहर को सूखी देखकर अतिक्रमण शुरू हुए। नहर को पाटकर गायब कर दिया गया। 2018 में मामला उठा तो जांच हुई। करीब 46 फर्म और लोगों के अवैध कब्जे पाए गए। 2020 में सभी को नोटिस जारी किए गए थे। जल संसाधन विभाग ने 4 मार्च 2020 को जारी नोटिस में कहा था कि 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाने पर सिंचाई अधिनियन 1931 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम, जेएसपीएल समेत तीन बिल्डर भी
सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में खैरपुर, पतरापाली, सरायपाली, गोरखा, भगवानपुर, जगतपुर और कलमी तक नहरें मौजूद हैं। हकीकत यह है कि नहरों के निशान तक जमीन पर नहीं बचे। जिन 46 को नोटिस दिए गए थे उनमें नगर निगम रायगढ़, जेएसपीएल, प्रखर बिल्डर्स, बंसल बिल्डर्स आदि का नाम है। सभी को 15 दिन की मोहलत दी गई थी जो अब तक खत्म नहीं हुई है।
कईयों ने बना लिए मकान
अतिक्रमण करने वालों से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो दूसरे राज्यों और जिलों से रायगढ़ काम की तलाश में पहुंचे। उन लोगों को नहर की जमीन पर कब्जा करके बसाया गया। उन्होंने नहर की जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिए। सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में 26 फीट चौड़ी नहर थी। जिस अधिनियम पर जल संसाधन विभाग चल रहा है, वही अब बेबस हो चुका है।

























