रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना में बाकी रह गई ई-केवायसी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में उन हितग्राही महिलाओं की घर-घर जाकर तलाश करें, जिन्होंने अभी तक e-KYC नहीं कराया है। प्रदेश में कुल 69,26,377 पात्र हितग्राही हैं, जिनमें से 4.18 लाख महिलाओं ने e-KYC नहीं कराया है। विभाग ने पहले चरण में 4.25 लाख अपूर्ण हितग्राहियों की सूची तैयार कर जिलेवार भेज दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन सूचियों के साथ बीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) का नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे समन्वय बनाकर महिलाओं को नजदीकी CSC केंद्र तक ला सकें।
10 दिन में करवाना होगा e-KYC, नहीं तो रुकेगा लाभ
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सूची में शामिल सभी हितग्राहियों को अगले 10 दिनों के भीतर e-KYC पूरा कराना अनिवार्य है। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर योजना की किस्त रोकी जा सकती है।
e-KYC बायोमैट्रिक आधारित होगी और पूरी तरह निशुल्क है। किसी भी हितग्राही से शुल्क लेने पर कार्रवाई होगी।
कहां होगा e-KYC?
ग्रामीण क्षेत्रों में: अटल डिजिटल सुविधा केंद्र द्वारा चयनित ग्राम पंचायत भवन
शहरी क्षेत्रों में: वार्ड कार्यालय
e-KYC सिर्फ CSC/बीएलई करेंगे, निजी ऑपरेटर नहीं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली जिम्मेदारी
सूची के आधार पर हितग्राहियों की खोज
बीएलई के साथ समन्वय
महिलाओं को केवायसी केंद्र तक पहुंचाना
ग्राम स्तर पर मुनादी, व्हाट्सऐप ग्रुप और स्थानीय प्रचार
e-KYC शिविर में उपस्थित हितग्राहियों की रजिस्टर में प्रविष्टि और हस्ताक्षर
e-KYC न होने के प्रमुख कारण
आधार कार्ड में नाम/पता की स्पेलिंग गलती
आधार से मोबाइल नंबर लिंक न होना
बैंक खाते की डिटेल्स न मिलना
बायोमैट्रिक न मिलना
ऐसी स्थिति में हितग्राहियों को आधार केंद्र जाकर डेटा अपडेट कराने की सलाह दी जाएगी। असफलता का कारण भी रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
योजना के तहत अब तक 21 किश्तें जारी
राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक 21 किश्तें जारी कर 13,671 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता महिलाओं तक पहुंचाई जा चुकी है।
विभाग की अपील
“हमारी कोशिश है कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। बिहार चुनाव की व्यस्तता के कारण अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं।”
— पदुम सिंह एल्मा, संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग

























