केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत उपचार व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने मोतियाबिंद, फ्रैक्चर और लिवर की बीमारियों सहित कुल 112 इलाज पैकेजों को केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।प्राधिकरण पहले ही 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर चुका है और अब 89 नए पैकेजों को इस सूची में शामिल करने की योजना है। इस संबंध में सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। हालांकि, राज्यों को यह तय करने की छूट दी गई है कि वे इन पैकेजों को अपने यहां निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं।
ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में 1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित पैकेजों की नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने की तैयारी है। प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इसका मकसद अलग-अलग राज्यों में पहले से चल रही इस व्यवस्था को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना है। इस बदलाव को लागू करने से पहले राज्यों को अपने सरकारी अस्पतालों की क्षमता की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत यह परखा जा रहा है कि संबंधित अस्पतालों में इन बीमारियों के ऑपरेशन और इलाज के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर, उपकरण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
आरक्षित सूची में शामिल प्रमुख बीमारियां और ऑपरेशन
प्रस्तावित 112 पैकेजों में कई तरह के ऑपरेशन, डे-केयर ट्रीटमेंट और लंबे समय तक चलने वाले उपचार शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विभाग और बीमारियां शामिल हैं:
- स्त्री रोग: हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP), सिस्ट और फिस्टुला का इलाज।
- जनरल मेडिसिन: अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया।
- आंख और हड्डी रोग: मोतियाबिंद की सर्जरी, ग्लूकोमा की जांच और फ्रैक्चर से जुड़े उपचार।
- मानसिक स्वास्थ्य: मूड डिसऑर्डर, एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, मेंटल डिसऑर्डर और एडीएचडी (ADHD)।
- जनरल सर्जरी और ईएनटी: बायोप्सी, सिस्ट, फिस्टुला और कान-नाक-गले से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं।
राज्यों की मौजूदा स्थिति और लाभार्थियों पर असर
आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कई पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक समान रूप देना चाहती है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को ही लेना है।
यदि राज्य इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से बाहर करते हैं, तो आयुष्मान कार्डधारकों को इन 112 बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में ही जाना होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और निजी अस्पतालों पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना है।

























