रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इतिहास में पहली बार चार घंटे तक चलने वाली मैराथन जीएसटी बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को विस्तार से सुना गया। जीएसटी आयुक्त पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सुझावों और मुद्दों पर ध्यान दिया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक की सराहना चेंबर अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर ने की। बैठक का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने किया। उन्होंने व्यापारियों को हो रही परेशानियों जैसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की जटिलता, रिफंड में देरी और जांच के दौरान अधिकारियों की कठोर कार्यवाही के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
चेम्बर संरक्षक श्रीचन्द सुन्दरानी ने कहा कि यदि कोई अधिकारी गलत कार्यवाही करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल व्यापारी ही दंडित क्यों हो। उन्होंने बताया कि व्यापारी आज जीएसटी से भयभीत है, बावजूद इसके प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन सबसे अधिक है। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं को पांच प्रमुख बिंदुओं पर चिन्हांकित किया गया:
- अपील के बाद राशि की वापसी नहीं: व्यवसायी की ओर से अपील सफल होने के बावजूद 10 प्रतिशत राशि वापस नहीं की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दूसरी अपील लंबित है, जो न्यायपूर्ण नहीं है।
- बिना आदेश रकम वसूलना: धारा 21 के तहत अधिकारी व्यवसाय स्थल पर जाकर तुरंत रकम जमा करने के लिए बाध्य करते हैं, जो उचित नहीं है।
- लेजर से अवैध वसूली: अधिकारी व्यवसायी के क्रेडिट या कैप्स लेजर के बैलेंस से सीधे राशि डेबिट कर देते हैं, जो धारा 78, 79 और संविधान के आर्टिकल 14 व 19(1)(टी) के खिलाफ है।
- लंबित अपील प्रकरण: संयुक्त आयुक्त अपील के समय कुल 65 प्रकरण लंबित हैं और आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ।
- कम्पोजीशन डीलर पर कर दर घटाना: वर्तमान 1% दर को 0.25% करने का सुझाव दिया गया, जिससे अधिक व्यवसायी पंजीकृत होंगे और शासन को अधिक राजस्व मिलेगा।
छत्तीसगढ़ जीएसटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा और महासचिव शिव सोनी ने भी बैठक में सुझाव प्रस्तुत किए। सी.ए. रवि ग्वालानी ने कहा कि नोटिस की कार्रवाई से अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, जबकि सी.ए. योगेश वलूयानी ने बताया कि जीएसटी में कानून तो है, लेकिन व्यवस्था में खामी है। चेम्बर वाइस चेयरमैन चेतन तारवानी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसे कमिश्नर मिले हैं जो व्यापारियों की बात ध्यान से सुनते हैं।
आयुक्त पुष्पेन्द्र मीणा ने आश्वासन दिया कि अब व्यापारियों के साथ कैमरे बंद नहीं किए जाएंगे, मोबाइल नहीं छीने जाएंगे और व्यापारी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुधारात्मक कदमों के लिए सुझावों का स्वागत करता है। बैठक में जीएसटी अधिकारी पी.एस. विंध्यराज, पी.आर. धुर्वे, निलिमा तिग्गा, संयुक्त आयुक्त नरेन्द्र वर्मा, दीपक गिरी, याचना ताम्बरे, सुनील चंधारी, सोनल मिश्रा, भावना अली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चेम्बर की ओर से प्रदेश महामंत्री अजय भसीन सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे।

























