रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले तक “छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत नियम, 2000” के नाम से लागू व्यवस्था अब नए नाम “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत संचालित होगी।
सबसे अहम बदलाव ग्रामीण इलाकों की कृषि भूमि के मूल्यांकन में किया गया है। अब जमीन की कीमत हेक्टेयर के आधार पर तय होगी, जबकि पहले वर्ग मीटर दर से इसकी गणना की जाती थी।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित भूमि (गैर-कृषि उपयोग के लिए बदली गई भूमि) का मूल्य भी पहले की तरह “सिंचित भूमि की दर से ढाई गुना” नहीं लिया जाएगा। अब इसका मूल्यांकन भी सीधे हेक्टेयर दर पर होगा।
राज्य शासन ने साफ किया है कि नए नियम दस्तावेजों के पंजीयन और प्रभार्य शुल्क निर्धारण में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। साथ ही रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन बदलावों की जानकारी अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुँचाएँ, ताकि भूमि पंजीयन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।
यह संशोधन ग्रामीण जमीन खरीदी-बिक्री से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि अब मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और सरल हो गई है।

























