बिलासपुर। राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की अनिवार्य ई-केवाईसी और आधार सीडिंग न कराने वाले हितग्राहियों पर राशन बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। खाद्य विभाग के कड़े निर्देशों के बावजूद जिले में अभी भी हजारों हितग्राहियों का सत्यापन अधूरा है। इस समस्या के समाधान और छूटे हुए हितग्राहियों को अंतिम मौका देने के लिए खाद्य विभाग 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय विशेष ‘सेवा सेतु कैंप’ का आयोजन करने जा रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और बोगस कार्डधारियों की छंटनी के उद्देश्य से शासन ने शत-प्रतिशत ई-केवाईसी अनिवार्य की है। जिले की उचित मूल्य दुकानों पर सर्वर की धीमी गति, बायोमैट्रिक मशीन में बुजुर्गों व बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच न होने और मोबाइल नंबर लिंक न रहने से बड़ी संख्या में पात्र लोग प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं। राशन रुकने की आशंका के चलते हितग्राहियों की परेशानी को देखते हुए अब दुकानों के बजाय प्रशासनिक स्तर पर विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है।
जिला मुख्यालय और जनपद पंचायतों में लगेंगे विशेष काउंटर
28 से 30 सितंबर तक जिला मुख्यालय स्थित नेहरू चौक के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सभाकक्ष और सभी विकासखंडों के जनपद पंचायत कार्यालयों में विशेष काउंटर संचालित किए जाएंगे। इन शिविरों में तकनीकी दल सीधे विभागीय पोर्टल के जरिए ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और मोबाइल नंबर अपडेट करेगा, जिससे किसी भी पात्र गरीब का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर न हो। इसके साथ ही वन नेशन-वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन से संबंधित लंबित आवेदनों का भी मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
फिंगरप्रिंट न मिलने पर आइरिस स्कैन और ओटीपी से होगा सत्यापन
राशन दुकानों पर ई-केवाईसी के दौरान सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों और मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों को आ रही थी, जिनकी उंगलियों के निशान घिसने के कारण मैच नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लिंक फेल होने की समस्या भी बनी हुई थी। इसे देखते हुए विशेष शिविरों में आइरिस (आंखों की पुतली) स्कैन और ओटीपी आधारित सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। शिविर में हितग्राहियों को मूल राशन कार्ड, सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आधार से लिंक चालू मोबाइल नंबर, नए नाम या संशोधन हेतु जन्म अथवा निवास प्रमाण पत्र और उज्ज्वला योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।
बिलासपुर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी व आधार सीडिंग अनिवार्य है। तकनीकी कारणों से छूटे हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए ही 28 से 30 सितंबर तक सेवा सेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते जरूरी दस्तावेजों के साथ केंद्रों पर पहुंचकर सत्यापन कराएं, ताकि राशन आवंटन में किसी तरह का व्यवधान न आए।























