छोड़कर सामग्री पर जाएँ

छत्तीसगढ़ में गुमटी–ठेला और छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव : अब अनिवार्य होगा ट्रेड लाइसेंस, बिना अनुमति नहीं खुलेंगी दुकानें

images 7

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे से बड़े सभी तरह के व्यापारियों के लिए एक अहम नियम लागू कर दिया है। अब गुमटी, ठेला, फुटपाथ कारोबारी, छोटे दुकानदार से लेकर मॉल तक में दुकान चलाने वालों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यापारी को बिना अनुमति दुकान या कारोबार चलाने की अनुमति नहीं होगी। बिना लाइसेंस व्यापार करने पर जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। शुक्रवार को इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना भी जारी की गई।

गुमटी, ठेला और मोबाइल व्यापार भी शामिल
सरकार के नए नियमों के अनुसार गुमटी में दुकान चलाने वाले, ठेला और फुटपाथ कारोबारी, वाहन/मोबाइल यूनिट से व्यापार करने वाले सभी को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

फीस की नई श्रेणियाँ जारी
नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस लागू करते हुए तीन श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किया है – नगर निगम: अधिकतम ₹30,000 सालाना
नगर पालिका: अधिकतम ₹20,000 सालाना
नगर पंचायत: अधिकतम ₹10,000 सालाना
ये शुल्क व्यवसायिक क्षेत्र और सड़क/बाजार की श्रेणी के आधार पर तय होंगे।

60 दिन में करना होगा आवेदन
जिन व्यापारियों के पास अभी कोई अनुमति या गुमास्ता लाइसेंस नहीं है, उन्हें 60 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। लाइसेंस की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी और समाप्त होने से एक वर्ष पहले इसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

इस खबर को शेयर करें:

8690517c9326392a68531b5faf7668b00e00b86685972a50e34c21832c7c1c6c?s=90&d=mm&r=g

Editorial

News Room

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से 1988 से निरंतर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'केलो प्रवाह' का यह Official Digital News Room है। हमारी संपादकीय टीम देश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों, सीएम की गतिविधियों और शासन की जनहितैषी योजनाओं को प्रमुखता से साझा करती है। किसानों के हित में समर्पित हमारी टीम, 'जल, जंगल और जमीन' से जुड़े संवेदनशील मुद्दों और विभिन्न विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली रिपोर्टिंग के साथ ही सुदूर अंचलों की ज़मीनी हकीकत को सामने लाती है। जनहित से जुड़ी गतिविधियों, खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों की 'Exclusive' खबरों को Evidence के साथ प्रमाणिकता से प्रकाशित करना हमारी प्राथमिकता है। राजनीति, प्रशासन, अपराध, स्पोर्ट्स, रोज़गार, खेती-किसानी और धार्मिक विषयों सहित हर क्षेत्र की खबरों को पूरी शुचिता के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा संकल्प है।

Share: