- पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान और प्रोत्साहन राशि, नए नियमों को कैबिनेट की मंजूरी
- अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय को तीन साल में मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये
- राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटित
रायपुर, 18 नवंबर 2026। प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और वनांचल के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में ग्रामीण विकास, शिक्षा और बाल कल्याण से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
ग्रामीण नल-जल योजनाओं को नई ऊर्जा: अब पंचायतों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों तक नियमित और शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को समाहित किया गया है। नए नियमों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाओं के रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, जो ग्राम पंचायतें वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलेंगी, उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ प्रदान की जाएगी। इससे पंचायतों का आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीणों को नियमित शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सौगात, मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये
नारायणपुर जिले के दूरस्थ और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास पर तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में विशेष शिथिलीकरण प्रदान की है। इस पहल से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को घर के करीब ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सकेगी।
राजनांदगांव को दो बड़ी सौगातें: बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह और माशिमं का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले की बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक सुगमता को लेकर दो अलग-अलग भूमि आवंटन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। पहले निर्णय के तहत जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित की जाएगी। इससे विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के राजनांदगांव संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मण्डल को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। संभागीय कार्यालय खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को बोर्ड से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

























