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उमेश पटेल ने किसानों के हक में उठाई आवाज, प्रशासन को चेतावनी

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रायगढ़ (केलो प्रवाह)। धान खरीदी के पंजीयन में बिना पटवारियों के हुए डीसीएस, पीवी एप सत्यापन का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। दरअसल डाटा को धान खरीदी पोर्टल से लिंक करने पर कई किसानों का रकबा शून्य हो गया है। कई किसानों का रकबा भी घट गया है। इन समस्याओं को लेकर खरसिया विधायक व पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने प्रशासन को चेतावनी दी है। इस बार सरकार ने धान खरीदी के पंजीयन में तीन लेयर का पंजीयन व सत्यापन सिस्टम लागू किया है। एग्रीस्टेक में पंजीयन पहले की तरह ही हुआ।

इसके बाद डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीवी एप से सत्यापन भी हुआ। ऐन वक्त पर पटवारियों ने हड़ताल कर दी। कम मानव संसाधनों के बावजूद राजस्व विभाग ने सर्वेयरों के जरिए काम करवाए। किसान पंजीयन का रकबा जब समिति के मॉड्यूल में डाला गया, तब हंगामा मच गया है। कई किसान रकबा कम होने की शिकायत कर रहे हैं। कुछ किसानों का तो रकबा ही शून्य हो चुका है। अब सुधार कराने के लिए किसान तहसीलों के चक्कर काट रहा है। इससे नाराज खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है।

धान खरीदी पंजीयन में रकबा सुधार, अनावरी एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के चलते किसानों को हो रही परेशानियों का जल्द निराकरण करने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने किसानों के हक में एक वीडियो जारी कर किसान हित में अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन समय रहते इन समस्याओं का निराकरण करे, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वे किसानों के सम्मान, अधिकार और हितों की लड़ाई में सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे।

रकबा घटने की परेशानी
इस बार डीसीएस के आंकड़ों पर संदेह जताया जा रहा है। पीवी एप भी आनन-फानन में कम समय में दबाव डालकर करवाया गया। इसमें भी त्रुटि होने की गुंजाइश है। इस वजह से किसानों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

धान खरीदी की अवधि में 15 दिनों की कटौती कर दी गई है। अब किसानों को पिछले साल की तुलना में कम समय मिलेगा। खराब मौसम की वजह से फसल कटाई में देरी हो रही है। अब पंजीयन रकबा घटने की परेशानी आ गई है।

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