किस्त मिलने में देरी होने से टूट रहे सपने, अब पैसे देने उत्तराधिकारी को ढूंढ रहे अफसर
रायगढ़। हर इंंसान अपने खुद के घर का सपना देखता है और चाहता है कि उसका यह सपना साकार भी हो। खासकर गरीब तबके के लोगों के इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए ही केन्द्र सरकार ने पीएम आवास योजना की शुरूआत की लेकिन इस योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण जिले में एक तरफ जहां हजारों घर अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं तो वहीं 15 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें अपने घर का सपना पूरा होता देखना भी नहीं हो सका क्योंकि वे अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। जीते जी तो आवास योजना की राशि उनके खाते में नहीं पहुंच पाई मगर अब अधिकारी अब मृत हो चुके हितग्राहियों के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं ताकि उनके मकान की अंतिम भुगतान कर सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को पक्के मकान बनाकर देने की योजना बनाई गई थी इस योजना में केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत राशि और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत राशि मिलाकर हितग्राहियों के घर बनाया जाना था लेकिन राज्य में सरकार परिवर्तन होने के बाद से पीएम आवास योजना के तहत लोगों को चरणबद्ध तरीके से मिलने वाली राशि हितग्राही को नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से बीते कई वर्षों से हितग्राही अपना मकान पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने मकान तो पूर्ण कर लिया है लेकिन उनकी तीसरे और चौथे किस्त की राशि अब तक नहीं मिल पाई है। वर्ष 2016 से लेकर अब तक पीएम आवास योजना की स्थिति की बात की जाए तो 18 हजार 898 लोगों का आवास पूर्ण नहीं हो पाया है। आवास योजना में 2016 से लेकर अब तक 15 ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने अपना मकान पूर्ण कर लिया है लेकिन उनके खाते में पीएम आवास योजना की राशि अब अधिकारी हितग्राहियों के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं क्योंकि यह 15 हितग्राही अब इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं।
अगर साल दर साल रायगढ़ जिले की आवास पूर्णता की आंकड़े की बात की जाए तो वर्ष 2016-17 में टारगेट 16700 के विपरीत 366, 2017-18 में 23467 के विरूद्ध 705, 2018-19 में 25380 के विपरीत 2057 मकान ही पूर्ण हो सके हैं जबकि 2020-21 में मिले लक्ष्य व स्वीकृति 9000 के विपरीत एक भी आवास पूर्ण नहीं किए गए। वहीं 2021-22 और 2022-23 में नये आवास के लिए स्वीकृति ही नहीं मिल सकी है।
भाजपा भी लगाते आ रही है आरोप
यहां यह बताना जरूरी होगा कि पीएम आवास को लेकर भाजपा हमेशा से राज्य सरकार पर आरोप लगाते आ रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो कि गरीबों के लिए घर बनाने की योजना थी उसे राज्य सरकार पलीता लगा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में 15 हितग्राही अब इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने अपने घर में रहने का सपना देखा था लेकिन अब राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। यह तो एक जिले की स्थिति है अगर प्रदेश के प्रत्येक जिले की स्थिति की बात की जाए तो यह संख्या हजारों में पहुंच सकती है।
क्या कहते हैं अधिकारी
जिले में 725 पीएम आवास योजना के तहत पूर्ण हो चुके हितग्राहियों के खाते में पैसा जमा करने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान मृत हो चुके लोगों के आंकड़े सामने आए हैं जिनमें जिले के 15 हितग्राही मृत हो चुके हैं। उनके उत्तराधिकारी की जानकारी तहसील कार्यालय से मंगाए गए हैं और राज्य सरकार से राशि किस मद में स्वीकृत किया जाना है इसके लिए प्रेषित किया गया है : हरि शंकर पटेल जिला समन्वयक, पीएम आवास
