कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिए निर्देश
रायगढ़। समय-सीमा की बैठक में राजस्व प्रकरणों के धीमे निराकरण को लेकर कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कड़ी नाराजगी जताई और सभी एसडीएम व तहसीलदारों से कहा कि जनचौपाल में अधिकांश आवेदन राजस्व से जुड़े मामलों के आ रहे हैं, जिनमें से कई मामले अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन के होते है, यह अच्छी बात नहीं है। सभी तहसीलों में राजस्व शिविर लगाकर ऐसे प्रकरणों का जल्द निपटारा करें। जिससे लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सके। कलेक्टर श्री सिन्हा ने नजूल प्रकरणों के धीमे निराकरण पर भी नाराजगी जताई। समय-सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों को लेकर भी उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि प्रकरणों को अनावश्यक रूप से न लंबित रखें।
प्रकरण आने पर तत्काल उस पर कार्यवाही प्रारंभ करें और इसकी सूचना संबंधित को भी दें। कलेक्टर श्री सिन्हा ने राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों से कहा कि अवैध प्लाटिंग के मामलों पर लगातार कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के पश्चात राजस्व रिकार्डो को तत्काल दूरूस्त करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर निगरानी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाउड स्पीकर्स को लेकर गाइड लाईन जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं तो एसडीएम उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। दूरस्थ अंचल के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से इसकी जांच करें।
उन्होंने सभी एसडीएम को भी स्कूलों की रैंडम जांच करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी रखने और उडऩदस्ता दल का गठन करने के निर्देश दिए। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर वहां परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिन्हा ने जिले में वृक्षारोपण की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने वन तथा उद्यानिकी विभाग को प्लांटेशन के लिए पौधे तैयार करने के निर्देश दिए।
सभी तहसीलदारों को प्लांटेशन के लिए भूमि का चिन्हांकन कर लैंड बैंक तैयार करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि बड़े क्षेत्रफल में ब्लॉक प्लांटेशन किया जाना है। इसे अभियान के रूप में किया जाएगा। इसकी अभी से तैयारी कर लें।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अबिनाश मिश्रा, आयुक्त नगर निगम श्री संबित मिश्रा, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मण्डावी, डीएफओ धरमजयगढ़ श्री अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टर्स लिखे जेनेरिक दवा, सीएमएचओ को निर्देश
कलेक्टर श्री सिन्हा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखे, जिससे मरीजों के इलाज के खर्च में कटौती हो तथा उन्हें किफायती दर पर दवा मिले। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक के नियमित संचालन, आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की। उन्होंने मिशन मोड में कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही धन्वंतरि जेनेरिक दवा दुकान को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की कार्यवाही जल्द पूरी करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री सिन्हा ने इस दौरान एनआरसी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा भी की। जिसमें उन्होंने पाया कि कई केन्द्रों में बेड खाली है। इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए इतना अच्छा इन्फ्रा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जहां पूरी सुविधाएं मौजूद है, इसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए तथा किसी भी सेन्टर में बेड खाली नहीं होने चाहिए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग को विशेष रूप से इसकी प्लानिग कर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिए।
सक्रिय हों सभी गौठान, रीपा में लगने वाली मशीनों की क्वालिटी हो अच्छी
कलेक्टर श्री सिन्हा ने बैठक में गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सीईओ जनपदों से कहा कि सभी गौठान सक्रिय हों तथा यहां गोबर की नियमित खरीदी होनी चाहिए। उन्होंने गौमूत्र खरीदी की भी समीक्षा की और इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी ब्लॉकों में बन रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में शुरू होने वाली गतिविधियों की मशीनों का इंस्टालेशन उन्होंने शीघ्र पूरा करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मशीनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
24 फरवरी तक पेंशन विकल्प भरने का काम करें पूरा
कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि शासन द्वारा नवंबर 2004 से मार्च 2022 के बीच शासकीय सेवा में आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस के बीच एक विकल्प चुनने का अवसर दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 24 फरवरी है। उन्होंने सभी आहरण संवितरण अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा विकल्प चुनकर उसकी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करवाने के निर्देश दिए।
