रायगढ़। मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत जहां नगर निगम के अफसरों ने नदी-नाले अथवा झूग्गी झोपड़ी बना कर रहने वाले कई परिवार को पूर्व में पीएम आवास में स्थापित किया था, वहीं इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल, पूर्व आबंटित हितग्रहियों को 3.80 हजार रूपये जमा करने का फरमान निकाल दिया है। ऐसे में हितग्राहियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर लॉटरी सिस्टम बन्द करने की गुहार लगाई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्याओं का समाधान निकल ही नही पा रहा है। इसके पूर्व पीएम आवास योजना के तहत बनाये गये मकानों को मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत आबंटित किया जाना था, परंतु उसमें अधिकांश लोग रहने को तैयार नहीं थे। इससे योजना का स्वरूप बदल कर उसे लॉटरी सिस्टम से आबंटित किया जा रहा है। बावजूद इसके पूर्व में वहां रह रहे झूग्गी झोपड़ी के लोगों को योजना के तहत 3 लाख 80 हजार रुपए जमा करने का फरमान निकाल दिया है।
कलेक्टर श्रीमती रानू साहू को सौंपे ज्ञापन में हितग्रहियों का कहना है बताया कि उनके पास इतने पैसे होते तो अन्यंत्र जमीन खरीद कर अपना घर बना लेते, किंतु आशियानों को तोडक़र उनको जो रहने को दिया गया है उससे भी नगर निगम बेदखल करना चाहती है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हे पीएम आवास के लिये 75 हजार रूपये का किश्त पटाने के लिए कहा गया था और अब उसी मकान का 3 लाख 80 हजार रूपये लगने की बात कही जा रही है। इससे हितगाहियों ने लाटरी सिस्टम बंद करने की मांग की है।
