संयुक्त जांच टीमों ने की थी छापेमारी, खनिज विभाग कर रहा प्रस्तुत जवाब की पड़ताल
रायगढ़, 12 जनवरी। प्रदेश में कोल डिपो और वॉशरीज की हालत खराब बताई जा रही है। आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई के बीच छग सरकार ने भी संयुक्त जांच टीम भेजकर कोल वॉशरीज में कार्रवाई की थी। गड़बड़ी का आंकड़ा देखकर अफसर भी चौंक गए थे। अब खनिज विभाग ने दबी फाइल को निकालकर नोटिस के बाद मिले जवाब की पड़ताल शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है।
राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश के कोयला भंडारण और वॉशरीज पर जांच की गई थी। राजस्व, खनिज, पर्यावरण और स्टेट जीएसटी की संयुक्त टीमों ने रायगढ़ के छह फर्मों में कार्रवाई की। रायगढ़ में केएल एनर्जी देहजरी, भाटिया एनर्जी छोटे डुमरपाली खरसिया, शिव शक्ति स्टील चक्रधरपुर रायगढ़, नवदुर्गा फ्यूल्स बरपाली तमनार, सारडा एनर्जी तमनार और फिल कोल बेनीफिकेशन नवापारा टेंडा में छापेमारी की गई थी। भूमि संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण करने के साथ कोयले की आवक-जावक की पड़ताल की गई। रिजेक्ट कोल, मिडलिंग कोल, डीओ पर कोयले की आवक, बिलिंग, परिवहन के पूर्व रॉयल्टी, वे-ब्रिज पर्ची, ऑनलाइन कोयला भंडार जैसे कई बिंदुओं पर जांच की गई। इसके बाद प्रकरण बनाकर सभी को नोटिस दिया गया था। बताया जा रहा है कि सभी ने जवाब दाखिल किया था। अब खनिज निरीक्षक और सहायक खनिज अधिकारी इसकी पड़ताल कर रहे हैं।
पेनाल्टी के साथ लाइसेंस निरस्त
जांच टीमों से मिले दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए जवाब को जांचा जा रहा है। करीब पांच दिनों तक जांच होती रही। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन और मौके पर मिले कोयला भंडार में जमीन-आसमान का अंतर मिला था। कहा जा रहा है कि कोयला चोरी के ठोस सबूत मिले हैं। इसके आधार पर लाइसेंस निरस्त कर पेनाल्टी करने की कार्रवाई की जाने वाली है।
