रायगढ़, 17 जनवरी। अपना खून-पसीना बहाकर परिवार पालने वाले श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर भवन और अन्य निर्माण मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट में जमकर हल्ला बोला। यही नहीं, कामगारों ने सीएम और श्रम मंत्री के नाम सहायक श्रमायुक्त को 12 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए न्याय की फरियाद भी की।भारतीय मजदूर संघ से जुड़े भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ की दर्जनों महिलाओं ने हाथों में बैनर थामकर सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संघ की महामंत्री प्रमिला गबेल के नेतृत्व में महिलाओं ने सहायक श्रमायुक्त विकास कुमार सरोदे से मिलकर उनको मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा। प्रमिला गबेल ने बताया कि शासन-प्रशासन की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण संघ द्वारा कई मर्तबे धरना प्रदर्शन से लेकर ज्ञापनबाजी के बावजूद आजतक निर्माणी तथा अन्य श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं का निदान नहीं होने से उनको शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि उनकी 12 सूत्रीय मांगों को हरी झंडी नहीं मिलेगी तो वे जिले से प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने बाध्य होंगे।
भारतीय मजदूर संघ से जुड़े भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ की दर्जनों महिलाओं ने हाथों में बैनर थामकर सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संघ की महामंत्री प्रमिला गबेल के नेतृत्व में महिलाओं ने सहायक श्रमायुक्त विकास कुमार सरोदे से मिलकर उनको मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा। प्रमिला गबेल ने बताया कि शासन-प्रशासन की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण संघ द्वारा कई मर्तबे धरना प्रदर्शन से लेकर ज्ञापनबाजी के बावजूद आजतक निर्माणी तथा अन्य श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं का निदान नहीं होने से उनको शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि उनकी 12 सूत्रीय मांगों को हरी झंडी नहीं मिलेगी तो वे जिले से प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने बाध्य होंगे।
वहीं, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एलपी कटकवार ने बताया कि 12 सूत्रीय मांगों में नोनी सशक्तिकरण योजना में शिक्षा पांचवीं पास और उम्र की समयसीमा बधाई जाए। नवीनीकरण में पंजीकृत हितग्राहियों के पंजीयन को ऑनलाईन पॉर्टल पर दिखाई जाए। छात्रवृत्ति योजना की राशि को दो गुनी की जाए। सियान सहायता योजना की उम्र 59 से 62 की जाए। विवाह योजना पुन: शुरु हो। जीवन ज्योति बीमा योजना और गंभीर बीमारी सुरक्षा बीमा की फिर से शुरुआत हो। महतारी जतन योजना की राशि को निर्माण श्रमिकों के लिए डबल किया जाए। सामान्य मृत्यु योजना राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाए। पंजीकृत श्रमिकों को पीएम आवास के लिए 1 लाख रुपये दी जाए। मंडल की सभी योजनाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाई जाए। नवीनीकरण की समयसीमा 3 वर्ष हो। साथ ही पंजीयन और संशोधन का समय 15 रोज के भीतर निर्धारित हो।
