रायगढ़। सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार के सामने इतना बेबस हो चुका है कि फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं होती । कुपोषण से लड़ने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है लेकिन इसकी आड़ में लोग अपनी जेब भर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में पुसौर क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में गड़बड़ी का मामला दबा दिया गया।
ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन अब जैसे भ्रष्टाचार को खुलकर स्वीकार कर लिया गया है। कमीशनखोरी, फर्जी, बिलिंग, वसूली जैसे काम महिला एवं बाल विकास विभाग खुलकर होने लगे हैं। इस पर आला अधिकारी भी चुप्पी साध लेते हैं। दिखाने के लिए जांच का आदेश कर दिया जाता है और फिर सबकुछ ठंडा हो जाता है। ऐसी ही एक गंभीर शिकायत पुसौर की 28 आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर की गई थी। बच्चों के लिए आए आवंटन का गबन करने के लिए निश्चय लक्ष्मी स्व सहायता समूह के जरिए फर्जी बिल लगाए गए। बच्चों के पालकों ने आरोप लगाए थे कि श्रीमती राय और कविता मिश्रा की मिलीभगत से चार महीनों तक रेडी टू ईट, अंडा, दाल, गुड़, चावल, सब्जी, भोजन आदि का फर्जी वितरण दिखाया गया। लाखों के बिल बनाकर राशि का आहरण कर लिया गया। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए मिले फंड में भ्रष्टाचार किया गया। इसकी जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन जांच अधिकारी , बदले तो सबको मामला दबाने का मौका मिल गया।
निरंकुश हो चुका है विभाग
इतनी बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगने के बावजूद विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल ऐसा मामला अब महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सामान्य हो चुका है। इसलिए निरंकुश होकर गबन किया जा रहा है। हद तो यह है कि पालकों की शिकायत पर भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकारी व्यवस्था का पोषण इस फंड से हो रहा है। अब पालकों ने फिर से शिकायत करने की तैयारी कर ली है। पुसौर के स्व सहायता समूहों ने भी एक बार परियोजना अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब भी खुलकर अवैध उगाही के आरोप लगे थे।
