नामांतरण से, डिजिटल सिग्नेचर से लेकर कई तरह की समस्याएं, एनआईसी ने किया था अपडेट
रायगढ़, 8 दिसंबर। दो सालों से राजस्व विभाग को भुइयां सॉफ्टवेयर ने परेशान कर दिया है। एनआईसी रायपुर के दफ्तर से इसमें अपडेशन किया जाता है, उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक बार फिर वैसी ही स्थिति का सामना राजस्व न्यायालयों को करना पड़ रहा है। तहसीलदार रायगढ़ ने इस संबंध में कलेक्टर से मदद भी मांगी है। भुइयां सॉफ्टवेयर को लागू करने के पीछे राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन करना था। लोगों को सहूलियत देने के साथ राजस्व विभाग को भी व्यवस्थित करना था। एनआईसी को इस सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस और अपडेशन का जिम्मा दिया गया था। उसी एनआईसी के कारण परेशानी बढ़ गई है। रायपुर ऑफिस से जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट या डाटा मर्ज किया जाता है, जिलों में परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तहसीलदार रायगढ़ ने कलेक्टर को इस संबंध में अवगत कराया है।
कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा गया है कि नामांतरण आदेश के लिए डिजिटल साइन करने हां कहने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। ई-कोर्ट से किए गए आदेश को दुरुस्त करने पर पटवारी आईडी में पंजी चुनने का विकल्प नहीं लिखने पर प्रक्रिया रुक जा रही है। बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अंतिम आदेश होने पर यह दिखाई नहीं दे रहा है। पटवारी प्रतिवेदन में नाम और हल्का दिखा रहा है लेकिन हस्ताक्षर शो नहीं हो रहा है। डिजिटल हस्ताक्षर के बाद तहसीलदार का साइन दिखना चाहिए जो नहीं दिख रहा है। भुइयां में तहसीलदार आईडी में नामांतरण के दर्ज, निराकृत, लंबित प्रकरण मुख्य पृष्ठ पर दिखने चाहिए। वर्षवार, माहवार, दिनांकवार जानकारी निकालने का विकल्प भी नहीं है।
पंजीयन से लेकर सबसे परेशानी
राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटते-काटते आम आदमी परेशान होता है। अब भुइयां के कारण नई तरह की परेशानी बढ़ गई है। किसान पंजीयन के एकीकृत पोर्टल में भी परेशानी बरकरार है। उसका निराकरण भी नहीं हो सका है। राजस्व न्यायालयों के सरलीकरण में भुइयां सॉफ्टवेयर की अहम भूमिका है लेकिन वहीं गलती हो रही है। एनआईसी अब केवल कस्टम मिलिंग के काम में ही पूरी ऊर्जा खपा रहा है।
