रायगढ़, 18 जनवरी। लघु सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लिये पृथक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कलेक्टर को सौंपे आवेदन ने बताया कि पूरे देश में तकरीबन 23 करोड़ कृषि मजदूर है एवं इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, फिर भी कृषि मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिये आज तक अलग से कोई बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है।
यही कारण है कि दीगर राज्यों में कृषि मजदूरों को अलग-अलग मजदूरी दिया जाता है। इस लिहाज से अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ द्वारा बीते मार्च 2022 में प्रस्ताव की प्रति भेजकर मांग भी की गई। इसके बावजूद कोई निराकरण नही हुआ। इसके कारण राष्ट्रीय कार्य समिति के निर्णय अनुसार 20 जनवरी के भीतर कभी भी प्रदेश स्तर पर धरना प्रर्दशन कर विरोध किया जायेगा।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि खेतिहर मजदूरों को सभी प्रदेश में एक समान 700 से 1000 रूपये तक की प्रतिदन न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की है। कृषकों ने अपने मांग में यह भी बताया कि किसानों को दिये जाने वाले सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 10 हजार रूपये की जाए ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके।
