शहरी निकायों में दस हजार से ज्यादा मकान शुरू नहीं, रायगढ़ जिले में 200 मकानों का काम ही प्रारंभ नहीं
रायगढ़। गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। पिछले तीन सालों से यह योजना ठप पड़ी हुई है। ऐसे भी कई आवास हैं जो पूरा होना तो दूर शुरू तक नहीं हो सके हैं। अब 30 नवंबर तक किसी भी हाल में इनका काम प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।
हर बार ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना की समीक्षा की जाती है। इस बार राज्य शासन ने शहरी क्षेत्र में भी योजना की रिपोर्ट मंगवाई गई है। मोर जमीन मोर मकान बीएलसी घटक के तहत स्वीकृत आवासों में प्रदेश के 10760 आवास अब भी प्रारंभ तक नहीं हो सके हैं। लंबे समय तक इसकी अनदेखी हुई है। इन अप्रारंभ आवासों को पूरा करने के लिए जून 2022 तक समय दिया गया था लेकिन अभी तक यह जस के तस पड़े हुए हैं। प्रदेश के 138 नगरीय निकायों के लिए 34308 आवास स्वीकृत किए गए थे। लेकिन सभी आवास प्रारंभ ही नहीं हो सके । अब शासन ने 30 नवंबर तक इन अप्रारंभ आवासों का काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
