राज्यांश जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपकर की फरियाद
रायगढ़, 24 जनवरी। प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रहे 31 परिवार मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे। राज्यांश जारी करने की मांग को लेकर पंडरीपानी के बाशिंदों ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यांश जारी करने की मांग की है। वहीं, राज्यांश जारी नहीं होने पर पीएम आवास की किश्तें भरने में परेशानियों का सामना कर रहे लोगों ने न्याय की फरियाद की है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के नाम आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पंडरीपानी की महिलाओं ने बताया कि 2011 के सर्वे सूची में ग्रामवासियों का अधिकृत तरीके से नाम है
परंतु 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद से आवासहीन ग्रामीणों को पीएम आवास से वंचित होना पड़ गया है। इसका कारण राज्य सरकार द्वारा पीएम आवास के राज्यांश का जारी नहीं करना है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह ने 15 सितम्बर 2021 तथा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 जुलाई 2021 को सीधे सीएम को पत्र लिख कर 7 लाख 81 हजार 999 आवास देना चाहा।
इसके बाद भी राज्यांश की राशि जारी नहीं करना किसी विडम्बना से कमतर नहीं है। पंडरीपानी की सीरिया बाई साहू की माने तो पिछले चार साल से 31 परिवार अपने आवास का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना अब तक सपना ही बनकर रह गया है। यही कारण है कि वे अब अपने अधिकार दिलाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अफसरों से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे।
