रायगढ़। धान और चावल को लेकर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को सभी जिलों की समीक्षा की जाएगी। नौ बिंदुओं में जानकारी तैयार करने को कहा गया है। वर्ष 21-22 में कई जिलों में धान खरीदी में भारी गड़बड़ी सामने आई थी। कस्टम मिलिंग में भी कई नियम विरुद्ध कार्य किए गए जिसका नुकसान शासन को हो रहा है। अब धान खरीदी भी तेजी से होने लगी है। इसलिए मुख्य सचिव ने 6 दिसंबर को सभी जिलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है।
रायगढ़ समेत 11 जिलों की समीक्षा सबसे पहले होगी। इसके लिए नौ बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है। इसमें किसान पंजीयन, गिरदावरी, पुराने बारदाने, एमएसपी भुगतान, धान का रखरखाव, कोचियों-बिचौलियों पर कार्रवाई, धान उठाव, एफसीआई व नान में चावल जमा, गोदामों में जगह, नए खरीदी केंद्र आदि के संबंध में जानकारी चाही गई है। इसके आधार पर समीक्षा होगी। रायगढ़ जिले में बाहरी धान को रोकने की एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से धान की भारी मात्रा रायगढ़ में भंडारित हो चुका है।
