रायगढ़। नौनिहालों में ज्ञान का बीज अंकुरित करने से लेकर पल्स पोलियो और जनगणना जैसी शासन की तमाम योजनाओं के लिए घर-घर दस्तक देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी जनदर्शन में आवेदन दिया। प्रधानमंत्री के नाम इन्होंने कलेक्टर को वेतन वृद्धि और शासकीय करण सहित 8 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है। जिलाधीश श्रीमती रानू साहू के नाम डिप्टी कलेक्टर रमेश कुमार मोर को प्रेषित आवेदन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश भर में 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शासन की योजनाओं को देश के कोने-कोने में पहुंचा रही हैं।
इसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपेक्षित है। यही नहीं, उन्होनें राज्य शासन पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बताया कि भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी की सौगात देने वादा किया था परंतु उसे पूरा नहीं किया। कोरोनाकाल हो या जनगणना, शासन की सभी योजनाओं को फलीभूत करने में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करना सरकार का पहला दायित्व बनता है। शासन जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद पर जोर दे रही है तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात कर रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह भी दुखड़ा है कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनलाईन करने का आदेश तो पारित कर दिया परंतु न तो स्मार्ट मोबाईल दिया और न ही सिम कार्ड। यहां तक इंटरनेट के खर्चा का भार भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जेबों पर ही पड़ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने हक के लिए 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
